1.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्थान है। इस संस्थान को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत वर्ष 1974 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदाई संस्थान भी है। इस बोर्ड द्वारा 60 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर को राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किया गया है। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में PM10 के लिए औसत प्रति घन मीटर 268 माइक्रोग्राम है, जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक से 4 गुना अधिक है।
2. 12 जनवरी 2017 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रिपल तलाक के लिए मुख्य काजी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र को कानूनन मान्य नहीं माना। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काजी अधिनियम 1880 के तहत जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाक के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता।
3. 11 जनवरी 2017 को वैज्ञानिकों ने एक नई भूगर्भीय टेक्टोनिक प्लेट की खोज की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह टेक्टोनिक प्लेट वर्ष 2012 के अंडमान-सुमात्रा क्षेत्र के भूकंप के परिणाम स्वरुप हिंद महासागर के व्हार्टन बेसिन पर बनी। हमें ध्यान देना चाहिए कि व्हार्टन बेसिन हिंद महासागर के उत्तर-पूर्व में फैला समुद्री क्षेत्र है।
4. DEFCOM भारतीय सेना और भारतीय उद्योग परिसंघ के सिग्नल कोर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक संगोष्ठी है। नई दिल्ली में DEFCOM के वर्ष 2017 के संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका थीम “बुनियादी ढांचा और डिजिटल सेना के लिए कुशल मानव संसाधन” है। हमें ध्यान देना चाहिए कि DEFCOM भारतीय सेना के परिचालन संचार प्रणाली से संबंधित मामलों पर सशस्त्र बल, भारतीय उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के अधिकारियों के बीच बातचीत के लिए सबसे अधिक लाभदायक मंच है।
5. यह सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में एक अनिवार्य सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा इकाई के रुप में की गई। यह आईटी संशोधन अधिनियम-2008 के तहत आईटी गतिविधियों की देख रेख के लिए उत्तरदाई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को तेजी से प्रक्रिया प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र की स्थापना संबंधित प्रस्ताव पास किया, जिसकी लागत 985 करोड़ रुपए आंकी गई है।
2. 12 जनवरी 2017 को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रिपल तलाक के लिए मुख्य काजी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र को कानूनन मान्य नहीं माना। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काजी अधिनियम 1880 के तहत जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाक के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता।
3. 11 जनवरी 2017 को वैज्ञानिकों ने एक नई भूगर्भीय टेक्टोनिक प्लेट की खोज की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह टेक्टोनिक प्लेट वर्ष 2012 के अंडमान-सुमात्रा क्षेत्र के भूकंप के परिणाम स्वरुप हिंद महासागर के व्हार्टन बेसिन पर बनी। हमें ध्यान देना चाहिए कि व्हार्टन बेसिन हिंद महासागर के उत्तर-पूर्व में फैला समुद्री क्षेत्र है।
4. DEFCOM भारतीय सेना और भारतीय उद्योग परिसंघ के सिग्नल कोर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक संगोष्ठी है। नई दिल्ली में DEFCOM के वर्ष 2017 के संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका थीम “बुनियादी ढांचा और डिजिटल सेना के लिए कुशल मानव संसाधन” है। हमें ध्यान देना चाहिए कि DEFCOM भारतीय सेना के परिचालन संचार प्रणाली से संबंधित मामलों पर सशस्त्र बल, भारतीय उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के अधिकारियों के बीच बातचीत के लिए सबसे अधिक लाभदायक मंच है।
5. यह सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में एक अनिवार्य सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा इकाई के रुप में की गई। यह आईटी संशोधन अधिनियम-2008 के तहत आईटी गतिविधियों की देख रेख के लिए उत्तरदाई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को तेजी से प्रक्रिया प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र की स्थापना संबंधित प्रस्ताव पास किया, जिसकी लागत 985 करोड़ रुपए आंकी गई है।
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